नया“ संविधान र यसका चुनौती

This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

नया“ संविधान र यसका चुनौती

भरतमोहन अधिकार
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नगरी राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन धेरै दिन नटिक्नु स्वभाविकै थियो । गाउाँ बस्ने गरिब किसान, सुकुम्बासी, मोही, गोठालासँग नाता जोडिएको, कृषिको उन्नति, समृद्धि, गाउँको विकास श्रमिकहरूको हितको संरक्षण गर्ने प्रजातन्त्र मात्र दीर्घजीवि हुन्छ । त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सक्ने संविधान जनपक्षीय हुन्छ ।
सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि मुलुकमा उपयुक्त आधारभूमि खडा भएको छ । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका सवालमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच धेरै कुरा मिल्छन् । वाम शक्तिको प्रयासले नै आज नेपाली कांग्रेस गणतन्त्र र संघीयतामा आएको छ । सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमिसुधारको एजेण्डामा सहमत भएको छ । नयाँ संविधानले समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्दछ । सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र कमैयाहरूलाई उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ । जसको जोत, उसको पोतको व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ । कतिपय मानिसहरू नेपालमा जग्गा कहाँ छ र भूमिसुधार गर्ने समेत भन्छन् । कतिपयले भूमिसुधार होइन, भू–उपयोग नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । वास्तवाम भूमिसुधार एक बहुआयामिक विषय हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लगायत नेपाली समाजको समग्र पक्षलाई यसले प्रभाव पार्दछ । भूमिसुधारले सामन्ती संरक्षणलाई पूर्ण रूपले भत्काउँछ र नयाँ लोकतान्त्रिक संरचनाको निर्माण गर्दछ र मुलुकले नयाँ काँचुली फेर्छ । अन्तरिम संविधान ०६३ ले पनि भूमिसुधारको कुरा उल्लेख गरेको छ तर भूमिसुधारका साथै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । भू–उपयोग नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा जनसमुदायको बसोबास नीति र विभिन्न गाउँहरूबीच साना सहर निर्माणको नीति सँगसँगै अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विगतमा जस्तो मुठ्ठीभरको हित गर्ने प्रजातन्त्र होइन, महिला, आदिवासी, दलित, पछाडि परेका जाति जनजाति, मधेसी समुदाय र आजसम्म उपेक्षित अपहेलित वर्ग समुदायलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समावेश गराउने काम गर्नुपर्दछ । त्यसैले समावेशी अर्थतन्त्रले समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दछ ।
कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार कानुनले सजाय नहुने काम गरे वापत कसैलाई पनि सजायको भागीदार बनाउनु हुँदैन । विगतमा भएका सामान्य कार्यलाई भविष्यमा अपराध घोषणा गर्ने र विगतका सजायको मात्रालाई भविष्यमा बढाउने तथा त्यस्तो कानुन विगतदेखि नै लागू गर्ने हो भने मानिसको हरेक गतिविधि अवरुद्ध भई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सदैव खतरामा पर्दछ । अन्तरिम संविधान ०६३ ले तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागीदारहुने छैन र कुनै व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा बाहेक प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आम नरसंहार, युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधमा यस्तो कानुन बनाई लागू गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्नुपर्दछ भन्ने धारणा रहेको छ तर माओवादीहरू यस्तो व्यवस्था कुनै अवस्थामा पनि संविधानमा रहनुहुँदेन भन्ने पक्षमा छन् ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । मुलुकको कुनै यस्तो विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र गाउँ विकास समिति छैन जहाँ एउटै जाति र भाषाको बाहुल्यता रहेको होस् । तर, नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषा हुन् । हामी केन्द्रमा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने र प्रान्तीय सरकारी भाषा प्रान्तले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । माओवादीहरू केन्द्रमा सरकारी कामकाजका १२ वटा भाषा हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
विगत २४० वर्षदेखि चल्दै आएको एकात्मक राज्य र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अब मुलुकमा चल्न सक्ने सम्भावना छैन । संघीय संरचनाको व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्नुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरूले नै संघीयताको निर्माणका आधार, तह र शक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । ०६५ फागुनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनले राज्य पुनःसंरचना गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, भातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकताजस्ता पक्षलाई आधार बनाउनु पर्ने आधार अघि सारेको छ । तद्नुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आवद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । साथै संघात्मकतामा आधारित शासनको ढाँचा तीन तहको हुने, जसअन्तर्गत एउटा बहुजातीय केन्द्रीय संरचना रहने, केन्द्रभन्दा तल नेपाली विशेषताअनुरूपको विधायकी अधिकारसहितका बहुजातीय प्रदेशहरू रहने र त्यसभन्दा तल स्थानीय सरकारका संरचनालाई पनि बहुजातीय आधारमा पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ ।
संघीय इकाईहरूको नामकरण गर्दा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानलाई समेत आधार मानिनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि पार्टीले अघि सारेको छ । राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा विभिन्न पार्टीहरूले आ–आफ्ना नीतिगत अवधारणा अघि सार्ने हो । त्यसआधारमा भूगोलविद्, इतिहासविद्, समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री, अर्थशास्त्री, प्रशासनविद् लगायतका प्राविधिक व्यक्तिहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्नुपर्दछ । त्यसले विभिन्न पार्टीका अवधारणासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रदेशको नामाकरण, सीमांकन र संख्या निर्धारण गरी सिफारिस गर्नुपर्दछ, यो सोझो बाटो हो । तर, अहिले हामी बाङ्गो बाटो हिँडिरहेका छौं । किनभने अन्तरिम संविधानले राज्य पुनःसंरचना अयोगको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस्तो आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन । विभिन्न पार्टीहरूले संविधानसभामा आ–आफ्ना नक्सा बनाएर पेश गरे । त्यसले संविधान निर्माणमा थप थटिलता सिर्जना गरेको हामी सबैलाई अनुभूति भएको छ । अझै उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना अयोग बनाउने र त्यसलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गरी नक्साहरूबीच एकरूपता ल्याउने जिम्मेवारी दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तो गरिएन भने भोलि अझ ठूलो गोलचक्करमा फस्ने खतरा रहेको छ । देशमा संघीयताको आवाज बुलन्द हुँदा पहिलो जातीय सांस्कृतिक पहिचान, दोस्रो समावेशी विकास, तेस्रो शक्तिको विकेन्द्रीकरण प्रमुख रूपमा उठेका छन् । जातीय पहिचानलाई मात्रै आधार बनाई प्रान्त निर्माण गर्दा त्यसले समस्यालाई थप चर्काउनेछ । नेपालमा सबै जातजातिको मिश्रित बसोबास छ । त्यस आधारमा आर्थिक साधन स्रोतको सामथ्र्य र विकासको सम्भावना सहितको प्रान्त बनाउन सके मात्रै संघीयता सफल हुन्छ । संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिले जातीय पहिचानको आधारमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले जटिलता अझ बढाएको छ । त्यसको विरोध हुन थालिसकेको छ । समयसीमा तोकी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ तर जातीय राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा हुन सक्दैन । संघीयता निर्माणको प्रश्नमा देशमा सार्थक बहस नै हुन पाएको छैन । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन भएको मुलुकमा हाम िसंघीय संरचनामा जाँदैछौं । त्यसक्रममा उत्तजेना र आवेग देखिनु स्वभाविक हो । यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्दछ । किनभने यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो र यसलाई अत्यन्तै होसियारीपूर्वक समहाल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवि र आम जनमुदायबीच यस प्रयासमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा व्यापक एवं गहन छलफल हुनुपर्दछ ।
संविधान निर्माणका क्रममा यस्तो विषयवस्तुमाथि विभिन्न पार्टीहरूबीच गहिरो मतभेद विद्यमान छ । मतभेदको टुङ्गो लगाउन पनि सहमति हुनैपर्छ । राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन नसक्दा संविधान बन्न सक्दैछैन फेरि सहमति र सम्झौता गर्दा कसैले केही पाउने केही गुमाउनु पर्ने गरी लेनदेन गर्नैपर्छ । संविधानसभामा ६२ प्रतिशत वामहरूको उपस्थिति छ । संविधानसभामा खसेको मतलाई आधार मान्ने र संविधानसभाको सदस्यको संख्या हेर्ने हो भने देशको स्पष्ट बहुमत वामशक्तिसँगै छ । यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै थिएन । यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेको ठूलो उपलब्धि हो । सबै वामहरू एकजुट भएर अग्रगामी संविधान बनाउन प्रतिबद्धता गर्ने हो भने जनमुखी संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ र अन्तरिम संविधान ०६३ त्यसका दृष्टान्त रहेका छन् ।
संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नु आज नेपाली कम्युनिस्टहरूको अहं दायित्व हो । तर, आज वामहरूका बीचमा झगडा भएर ऐतिहासिक संविधानसभा असफल हुने खतरा रहेको छ । वामवर्चश्व रहेको संविधानसभालाई तुहाउने खेल सुरु भइसकेको छ । यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ । ०४७ को संविधान निर्माणमा वाम पक्षधर हामी ४ जना (माधवकुमार नेपाल, म र निर्मल लामा) ले प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन तीन पार्टीहरूबीच पनि गम्भीर असहमति थिए तर हामीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एकै राय राख्थ्यौं । त्यतिमात्र होइन अन्य सदस्यहरूलाई समेत संविधान निर्माणको पक्षमा एकै राय बनाउन पहल गथ्र्यौं । त्यसप्रकारको पहल र भूमिका नभएको भए ०४७ को संविधान नै निर्माण हुन गाह्रो थियो । ०४६ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा थियो । मैले यो प्रसंग यहाँ स्मरण गर्नुको कारण के हो भने अहिले संविधानसभामा भएका वामपार्टीहरूले तमाम मतभेदहरूलाई थाति राखेर नयाँ संविधान बनाउन वामहरूबीच साझा सहमति कायम गर्ने र अरू पार्टीलाई पनि त्यस सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया छाड्नुस्