एमाओवादीसँग जोडिएको नेपालको राजनीति

This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

एमाओवादीसँग जोडिएको नेपालको राजनीति

हाम्रो मुलुक विगत लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालको समयसिमा छोट्याउनु सबैका लागि हीतगर भएपनि यसको समयसिमा एक वर्षको लागि वृद्धि गरिएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्रमा परिणत भएको दुई वर्षसम्म वितिक्दा समेत जनताले गणतन्त्रको अनुभुति पटक्कै गर्न पाएको छैन । दलहरुले जनताको गुनासोलाई संक्रमणकालको दोष देखाएर टार्दै आएको छ । यस दुई वर्षको अवधिमा दलहरुले न त शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी खासै सफलता हात पार्न सकेको छ , न त अबको थप एक वर्षमा जनताले सोचे जस्तो नयाँ संविधान पाउने कुरालाई नै सुनिश्चित गर्न सकेका छन् । मुलुक राजतन्त्रबाट मुक्त भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकको समस्या जहाँको त्यही छ । मुलुकलाई संक्रमणकालिन अवस्थाबाट पार लगाउन राष्ट्रिय सहमति एक मात्र अचुक उपाय रहेको कुरा दलका नेताहरुले समेत बुझेका छन् र भन्दै पनि आएका छन् । तर दलका नेताहरु मपाईबाट मुक्त हुन नसक्दा, देश र जनताको चिन्ता छोडेर दलका नेताहरु आन्तरिक तथा दलहरुबिचको विवादमा रमाइरहेका छन् । दलका नेताहरुको रबैया हेर्दा देश र जनता प्रति संवेदनशील रहेको रतिभरि पनि अनुभुति गर्न सकिन् सधै यिनीहरु सहमतिका साथ अगाडी बढ्नेमा अहिलेसम्म विश्वास गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छैन । मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आएको तर दलका नेताहरुको कार्यशैलीमा अझै परिवर्तन आउन बाँकी नै रहेका कारण कुनै पनि दल जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेका छैन । यो तितो यथार्थ दलहरुप्रतिको जनताको आक्रोशलाई बुझने कोशीस गरेमा सजिलै पचाउन सकिन्छ । दुई वर्षकै सानो अवधिमा हामी अहिले तेस्रो प्रधानमन्त्रिको खोजिमा रहेका छौं । यसबाट पनि नेताहरुको सतालिप्क्ष र देशप्रतिको असंवेदनशीलताको उचाई सजिलै यापन गर्न सकिन्छ । अहिले सारा नेपाली जनताहरु नयाँ संविधानको पर्खाइमा रहेका छन् । जनतालई आफ्नो बलिदानको बदलामा दिगो शान्ति र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको तर नेताहरु प्रधानमन्त्रिको दौडमा प्रथम हुने दाऊमा रहेका छन् । नेताहरुमा सताबिना केही पनि गर्न नसकिने मनशिकता बलियो रहेकै कारण आज हाम्रो देशको अवस्था झन् झन् विग्रिदै गएको छ र संविधान अनिश्चित बन्नुको साथै आज हामी देश विकाशको लागि अगाडी बढ्नु पर्नेमा झ्न झ्न पछाडीको अवस्थातिर धकेलिदै छौं । देशलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पु¥याउनमा पुख्यतः तीन ठूला दल एनेकपा (माओवादी), कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को दोष रहेको सत्यबाट कुनै पनि दल दोषमुक्ति पाउनेवाला छैन । यसमा साना दलहरुको कुनै दोष नरहेको होइन । तर यिनै ठूला तीनदलको सहमतिमा देश अगाडी बढ्ने र बढीरहेको हुनाले हरेक घटना र दुर्घटनाको जिम्मेवारी यिनै तीनदलले लिनु पर्नेमा कुनै पनि नेपालीको फरक मत छैन ।
अहिले दलहरु सहमति सहकार्य र एकताकासाथ शन्ति र संविधान निर्माण प्रकृयालई अगाडी बढाउनु पर्ने हो । तर दलहरुबीचको विवाद अतिसम्मको बलियो भएर अगाडी बढ्दै गएको छ की एउटा दलले नेतृत्व र कुरालाई अर्काेले स्विकार्दैमा आफू समाप्त हुने प्रवृती हावी हुदै गएको छ । जसले गर्दा दलहरुविचको दुरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दलहरुबिचको विवादका कारण नयाँ नेपालको भविष्य अनिश्चित बनेको छ र नेपाली जनताहरु आफ्नो सपना पुरा हुनेमा विश्वशत हुन सकेको छैन ।
दलहरुबिचको विवाद यही रुममा कायम रहीरहने हो भने नेपाली जनताहरुको दलहरु र नेताहरु प्रतिको विश्वास निकट भविष्यमै समाप्त हुने र दलहरु जनताबाट विस्थापित हुनुपर्नेमा कुनै शंका छैन । यसबाट कुनै दल आफू जोगिने मुर्खता नगरे हुन्छ । भोलि नेपाली नजताले शान्ति, अमन चयन र संविधान नपाएमा जनताहरुले दलहरुप्रतिको आफ्नो मोह भंग गर्दै समुह–समुहले संगठन र दलको रुपलिने कुरा अहिले नै विभिन्न मोर्चा र समुहको नाममा भैरहेको आतंकले पुष्टी गरिसकेको छ । देशलाई त्यो दर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउने कुराको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । त्यसबेलाको अवस्थामा मान्छेले मान्छे मार्नु पनि सामान्य नै हुनेछ र एक व्यक्ति अर्काे व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा बाँचेको देख्न सक्ने छैन । समाजमा मानवीय स्वतन्त्रता र सदभावको कुनै स्थान हुने छैन । यसरी दलहरु संवेदनशील नरहेको र दलहरुबिचको विवादको कुरा गरीरहदा, अब दलहरु सहमतिमा पुग्नै नसक्ने भने होइन । किनभने यिनै दल र नेताहरु राजाको विरुद्धमा लड्नु पर्दा एकै ठाउँमा उभिएका थिए । राजा विरुद्धको लडाइमा यिनै दलहरुको एकताका कारण सफलता पनि पाएको हो । संविधानसभा पछिकै कुरा गर्ने हो भने, पटक–पटक असहमतिकाविच सहमतिमा नपुगेका होइन । तर अहिलेसम्म दलहरु देश र जनताको लागि हाइन की आफ्नो स्वार्थ हेरेर सहमतिमा पुग्ने गरेको छ । यसबाट दलहरुको आफ्नो स्वार्थ पुरा हुनु र दलहरुले आफूखुशी गर्ने ठाउँ पाउनुको सँग–सँगै देश र जनताको पनि हित हुँदै आएको छ ।
विगतमा दलहरु एकै ठाउँमा अभिनु र सहमतिको कारण दलहरुको देश र जनताप्रतिको संवेदनशीलता हाइन की दलहरुको आफ्नै स्वार्थ रहेको कुरा कसैले लुकाउन सक्दैन । राजतन्त्रका विरुद्ध लड्न तत्कालीन सात दल र माओवादी एकै ठाउँमा उभिनुको कारण पनि सात दल सताबाट लेखेटिएकाले पुनः सतामा फर्किन खोज्दै थिए र माओवादीहरु जंगलबाट संसदमा प्रबेश गर्न चाहिरहेको थियो । त्यसरी नै उपराष्ट्रपतिलाई सकृय बनाउनु पर्दा र वर्तमान कामचलाउ सरकारको बजेट पारित गर्नुपर्दा पनि दलहरु सजिलै सहमतिमा पुगेका थिए । झन अहिले चर्चामा आइरहेको ३ बुँदे सहमतिको कुरा गर्दा, दल र नेताहरुको आफ्नै अस्तित्व खतरामा पर्ने भएकोले सहमतिमा पुगेका थिए । जुन सहमतिले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सकेन, मात्र संविधानसभाका सदस्यहरुलाई पुनर्जिवन दिने काम ग¥यो । जनताको चाहना अनुसार सहमति भएको भए शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको लागि सहमति हुन्थ्यो । तर दलहरु आफ्नै स्वार्थ पुर्तिका लागि सहमति गरेकोले बैठककोठाबाट निस्कन साथ दलहरुको विवाद पुरानै ठाउँमा फर्कियो । यसरी दलहरु संवेदनशील भएर होइन की आफू पप्ठ्यारोमा परेकोमा सहमतिमा पुग्ने गरेको छ । जसले मुलुकलाई अन्धकार तिरको बाटो देखाइरहेको छ ।
दलहरु आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि जस्तो सुकै असहमतिमा सहमति गर्न सफल देखिए पनि देश र जनताको पक्षमा सहमतिमा पुग्न चुक्दै आएका छन् । अहिले एउटा बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि राजिनामा गरेको छ तर दलहरु राष्ट्रपतिद्वारा सहमतिको प्रधानमन्त्री चयनको लागि प्रदान गरिएको थप समय समेत वितिसक्दा सहमतिमा पुग्न सकेका छैन ।
अहिले दलहरु सहमतिमा पुग्न नसक्नुको कारण सबै आफ्नै नेतृत्वमा सहमति खोज्नु नै हो शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि कुनै पनि दल र नेता त्याग गर्न नसक्ने भएकाले सहमतिको सम्भावना नै रहेको छैन । नेताहरु अर्का बहुमतिय सरकार भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन् । दलहरुविच बृहत राष्ट्रिय सहमति नबने हो भने किन प्रधानमन्त्रीको सुची बढाउनु पग्यो । बहुमतिय सरकारको नेतृत्व माधव नेपालले गरेकै हुन् । माधव नेपाल अहिले पनि बहुमतमै छन् ।
हामी दुईटा बहुमतिय प्रकृयाबाट निर्णय भएको भरकार असफल मइसकेको देखिसकेका छौं । सहमतिबिनाको सरकार केही गर्न सक्दैन । तसर्थ अहिले बहुमतिय प्रकृया अगाडी बढिसकेको भएपनि दलहरु आफ्नै भनाई अनुसार बहुमतिय प्रकृयाबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण गर्नै पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको लागि संवेदनशील बन्न र त्याग गर्न दल र दलका नेताहरु तयार हुनै पर्छ । नत्र तीनदलको असंवेदनशीलताका कारण शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया सम्पन्न हुन सक्दैन दलहरु आफैले गरेका सहमति र सम्झौताहरुको इमानदारीताका साथ कार्यवन्यन गर्दै शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म एकै ठाउँमा उभिन सधै देश र जनताप्रति संबेदनशील बन्न अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।
ललित कुमार यादव

Comments are closed.